दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक फैसला: पीडब्ल्यूडी को मिलेगा स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर, अब खुद होगी इंजीनियरों की भर्ती और तेज़ी से पूरे होंगे विकास कार्य

विकसित दिल्ली की ओर एक बड़ा कदम

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: पीडब्ल्यूडी को मिलेगा अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर, निर्माण कार्यों की रफ़्तार पकड़ेगी गति

दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी के लिए स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर बनाने का फैसला लिया है। अब दिल्ली अपने इंजीनियर खुद भर्ती करेगी। इससे सड़क, पुल, अस्पताल और अन्य विकास कार्य समय पर और पारदर्शिता के साथ पूरे होंगे।

लंबे इंतज़ार के बाद आया बड़ा कदम

दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) का अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर होगा। पिछले 30 वर्षों से दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के सीपीडब्ल्यूडी (Central Public Works Department) कैडर पर निर्भर थी। इस निर्भरता ने विकास की रफ़्तार को धीमा कर दिया था।

• परियोजनाओं में देरी
• निर्णय लेने में अड़चनें
• और इंजीनियरों की जवाबदेही तय न हो पाना
  ये सब बड़ी समस्याएँ थीं, जिनसे आम जनता सीधे प्रभावित हो रही थी।

अब दिल्ली खुद भर्ती करेगी अपने इंजीनियर

इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार अब अपने इंजीनियर खुद भर्ती करेगी। इससे हर परियोजना में जिम्मेदारी तय होगी और काम की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

अब किसी भी सड़क, पुल, अस्पताल, खेल मैदान या मंडी का निर्माण दिल्ली सरकार के इंजीनियरों की सीधी निगरानी में होगा।

इससे जवाबदेही तय होगी और देरी की गुंजाइश कम से कम रह जाएगी।

 कौन-कौन से काम होंगे तेज़?

स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर बनने के बाद दिल्ली में कई अहम परियोजनाओं की रफ़्तार तेज़ होने की उम्मीद है।

• सड़कें और फ्लाईओवर: ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी।
• अस्पताल: बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर उपलब्ध होंगी।
• खेल मैदान और स्टेडियम: युवाओं के लिए आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा।
• मंडियां और सचिवालय: व्यापार और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही

अब तक दिल्ली सरकार के पास अपने इंजीनियर न होने के कारण कई बार ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी देखी जाती थी।

लेकिन अब:

• हर परियोजना पर इंजीनियर की सीधी जवाबदेही होगी।
• कार्य की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रहेगी।
• जनता को समय पर विकास कार्य का लाभ मिलेगा।

 क्यों था यह कदम ज़रूरी?

पिछले तीन दशकों से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण केंद्र सरकार के सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरों पर निर्भर रहा।

• इससे न केवल देरी हुई, बल्कि कई बार स्थानीय जरूरतों के हिसाब से काम नहीं हो पाया।
• राजधानी जैसे तेज़ी से बढ़ते शहर को एक तेज़, जवाबदेह और स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण में रहने वाले कैडर की ज़रूरत थी।

प्रधानमंत्री के विज़न से प्रेरित कदम

दिल्ली सरकार ने इस फैसले को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “Reform, Perform, Transform” मंत्र से प्रेरित बताया है।

• Reform: व्यवस्था में सुधार
• Perform: बेहतर प्रदर्शन
• Transform: जनता की जिंदगी में बदलाव

यह निर्णय न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण साबित हो सकता है।

 दिल्लीवासियों को क्या मिलेगा लाभ?

• तेज़ और सुरक्षित सड़कें
• समय पर बने पुल और फ्लाईओवर
• आधुनिक अस्पताल और खेल सुविधाएँ
• स्थानीय स्तर पर बेहतर निगरानी
• जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन

इससे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर और मज़बूत होगा और जनता को सीधे लाभ मिलेगा।

दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी के लिए स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर बनाने का निर्णय राजधानी के विकास इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा।

अब दिल्ली केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी और अपने इंजीनियरों की मदद से तेज़ी, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ विकास कार्य पूरे करेगी।

यह कदम न केवल राजधानी की तस्वीर बदलेगा, बल्कि ‘विकसित दिल्ली’ के सपने को भी साकार करेगा।